दागी और भ्रष्ट अधिकारी किए जाएंगे रिटायर! PM मोदी ने दिए कार्रवाई के निर्देश

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DELHI DESK:  मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में भ्रष्ट और आलसी अधिकारियों-कर्मचारियों की पहचान कर उन्हें जबरन रिटायर करने की तैयारी कर रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों और सचिवों को निर्देश दिया है कि वे मंत्रालयों के कामकाज में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए मिशन मोड में काम करें. यह निर्देश मंत्रिपरिषद की बैठक में दिया गया, जहां पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान तेज करने पर जोर दिया.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय सचिवों को निर्देश दिया कि वे खराब प्रदर्शन करने वाले और भ्रष्ट कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए सीसीएस (पेंशन) नियमों का हवाला देते हुए कर्मचारियों का कठोर मूल्यांकन करें. उन्होंने हरियाणा और जम्मू-कश्मीर में भाजपा की चुनावी सफलता का हवाला देते हुए जन शिकायतों के त्वरित समाधान और बेहतर शासन पर जोर दिया. 

'शिकायतों का हो तुरंत समाधान'

प्रधानमंत्री ने शीर्ष अधिकारियों और मंत्रियों से कहा कि वे सुनिश्चित करें कि जन शिकायतों का व्यापक और त्वरित समाधान हो, न कि फाइलों को एक डेस्क से दूसरे डेस्क पर धकेला जाए. उन्होंने सचिवों से शिकायतों के समाधान के लिए हर सप्ताह एक दिन निकालने और राज्य मंत्रियों से उनकी निगरानी करने को भी कहा.

सूत्रों ने बताया कि मोदी ने बताया कि पिछले 10 सालों में पीएमओ को लोगों की शिकायतों सहित 4.5 करोड़ पत्र प्राप्त हुए, जबकि मनमोहन सिंह के कार्यकाल के अंतिम पांच वर्षों में केवल 5 लाख ऐसे पत्र प्राप्त हुए थे. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि लोग शिकायतों के निवारण के प्रति अधिक आशावान हैं. पीएम मोदी ने बताया कि इनमें से लगभग 40 प्रतिशत मामले केन्द्र सरकार के विभागों और एजेंसियों से संबंधित थे, जबकि शेष 60 प्रतिशत मामले राज्य सरकार से संबंधित थे.