DELHI DESK: भारत सरकार देश के लोगों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाती है. देश के करोड़ों लोगों को सरकार की इन योजनाओं का लाभ मिलता है. अलग-अलग लोगों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए सरकार यह योजनाएं लेकर आती है.
भारत में अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं, जो कच्चे मकान में रहते हैं. कई लोगों के पास खुद का घर नहीं है. इनमें से कई लोगों के पास इतने रुपये भी नहीं होते कि वह कच्चे घर को पक्के घर में तब्दील करवा सकें. इस तरह के लोगों की भारत सरकार मदद करती है.
साल 2015 में इसके लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की थी. इस योजना के तहत भारत सरकार गरीब जरूरतमंद लोगों को पक्का मकान दिलवाने में सहायता करती है. योजना के तहत भारत सरकार करोड़ों लोगों को लाभ दे चुकी है.
योजना में लाभ लेने के लिए भारत सरकार ने कुछ पात्रता तय की हैं. उसी के आधार पर लोगों को सरकार फायदा देती है. इस योजना में जरूरत मंद लोगों को ही लाभ दिया जाता है. लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो अपात्र होकर भी लाभ ले लेते हैं.
जिसमें बहुत से लोग धोखाधड़ी करके और फर्जी डॉक्यूमेंट लगाकर योजना में लाभ ले लेते हैं. जो कि गैरकानूनी है ऐसा करने पर आपको सजा हो सकती है. भारत सरकार अब इस तरह के लोगों का पता लग रही है जो धोखाधड़ी करके योजना का लाभ ले रहे हैं.
अगर कोई भारतीय नागरिक प्रधानमंत्री आवास योजना में धोखाधड़ी करके गलत डॉक्यूमेंट लगाकर लाभ लेता है. तो ऐसे में सरकार जो मदद देती है, उस मदद के पैसे वसूलती हैं. यानी मान किसी ने फर्जी दस्तावेज लगाकर आवास योजना में लाभ ले लिया. तो उसने जितने रुपये का लाभ लिया है वह उसे वापस करने होंगे.
अगर यह धोखाधड़ी बड़े पैमाने पर की जाती है. तो फिर सरकार ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करते हुए इन्हें जेल भी भेज सकती है. हालांकि इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज करके सरकार ऐसे लोगों को जेल भेज सकती है. इसलिए योजना में फर्जीवाड़ा करके या धोखा लड़ी करके लाभ न लें.
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