CAA लागू होने के बाद शाहीन बाग की सुरक्षा बढ़ी, मुस्लिम धर्मगुरु की अपील- नागरिकता पर खतरा नहीं, अफवाहों से बचें

THN Network

NEW DELHI: देश में लोकसभा चुनावों के ऐलान में कुछ ही वक्त बचा है, इस बीच देश में सीएए लागू कर दिया गया है. आज (11 मार्च 2024) से देश में CAA लागू हो हो गया है. कई केंद्रीय मंत्री और गृहमंत्री अमित शाह लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान कई बार कह चुके थे कि देश में सीएए जल्द लागू किया जाएगा.

सीएए संसद से पास किया जा चुका है, जिसमें भारत से जुड़े 3 पड़ोसी देशों के मुस्लिमों को छोड़कर अल्पसंख्यकों को भारत आने पर नागरिकता देने का प्रावधान है. CAA के चलते विपक्षी दलों ने चुनावों के दौरान ध्रुवीकरण की आशंका जताई है. हालांकि चुनावी विश्लेषक ये दावा कर रहे हैं कि सीएए लागू किए जाने से बीजेपी का कोर वोटर मजबूत होगा. इसका सबसे ज्यादा असर पश्चिम बंगाल और असम में देखने को मिलेगा.

सीएए क्या है?

- सीएए का उद्देश्य पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई समुदाय के प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करना (जिन्होंने 31.12.2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया था)

- विधेयक भारत में किसी भी अल्पसंख्यक के खिलाफ नहीं है और प्रत्येक भारतीय नागरिक के अधिकारों को समान रूप से संरक्षित किया जाएगा

लोकसभा / राज्यसभा में कब CAA हुआ पास?

- लोकसभा ने 9 दिसंबर, 2019 को विधेयक पारित किया

- राज्यसभा ने इसे 11 दिसंबर, 2019 को पारित किया

- राष्ट्रपति की सहमति 12 दिसंबर, 2019 को प्रदान की गई

- 12 दिसंबर 2019 को CAA अधिसूचित किया गया

- 10 जनवरी 2020 से CAA कानून लागू

- जनवरी 2024 - गृह मंत्रालय को नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 के नियमों को तैयार करने के लिए लोकसभा में अधीनस्थ कानून पर संसदीय समिति से एक और विस्तार मिला था

नागरिकता संशोधन कानून का विरोध

- दिसंबर 2019 से CAA के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था

- यह मार्च 2020 तक जारी रहा (कोविड महामारी)

- सबसे ज्यादा विरोध मुस्लिम समुदाय की ओर से देखा गया

- प्रमुख विरोध प्रदर्शन असम, जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, शाहीन बाग, पश्चिम बंगाल, यूपी, कर्नाटक में देखे गए

- हिंसक विरोध प्रदर्शन के दौरान 60 से अधिक लोग मारे गए

- लगभग 200 लोग घायल हुए

- देश भर में 3000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया

केरल में लागू नहीं होगा सीएए- पी विजयन

केरल के सीएम विजयन ने CAA को सांप्रदायिक रूप से विभाजनकारी कानून बताया. उन्होंने कहा, इसे केरल में लागू नहीं किया जाएगा. 

Rasheed Farangi Mahali On CAA: 'इससे किसी की नागरिकता को खतरा नहीं'

मुस्लिम धर्मगुरु खालिद रशीद फरंगी महली ने CAA नोटिफिकेशन लागू होने पर शांति बनाए रखने की अपील की है. उन्होंने कहा,  हमारी लीगल टीम CAA नोटिफिकेशन को पढ़ेगी और फिर हम किसी नतीजे पर पहुंचेंगे. महली ने कहा, इस कानून से किसी की नागरिकता पर खतरा नहीं है और लोग अफवाहों और गलतफहमी से बचें. 

Congress On CAA: सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता है- कांग्रेस प्रवक्ता

कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा, बीजेपी को जब जब विषयांतर करना होता है. बीजेपी ऐसी अधिसूचनाएं जारी करती रही है. उनका लक्ष्य चुनाव से पहले विषयांतर करना होता है. ऐसा कानून लाया गया, जिससे हिंदू मुस्लिम हो सके, जिससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता है. 

Akhilesh Yadav On CAA: अखिलेश यादव बोले- दूसरों के लिए नागरिकता कानून लाने से क्या होगा

सपा चीफ अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा है. अखिलेश ने कहा, जब देश के नागरिक रोजी रोटी के लिए बाहर जाने पर मजबूर हैं तो दूसरों के लिए नागरिकता कानून लाने से क्या होगा? जनता अब भटकावे की राजनीति का भाजपाई खेल समझ चुकी है. भाजपा सरकार ये बताए कि उनके 10 सालों के राज में लाखों नागरिक देश की नागरिकता छोड़ कर क्यों चले गए.

CAA Rules Notification: दिल्ली पुलिस की साइबर विंग अलर्ट

CAA लागू होने के बाद दिल्ली पुलिस अलर्ट पर आ गई. दिल्ली पुलिस की साइबर विंग भी अलर्ट पर आ गई है. देश भर की सुरक्षा एजेंसियों की नजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है. CAA लागू होने के मद्देनजर एंटी सोशल एलीमेंट सोशल मीडिया के जरिए एंटी इंडिया प्रोपेगैंडा न फैलाए. झूठी और भ्रामक पोस्ट न शेयर करे जिसके मद्देनजर दिल्ली एनसीआर समेत देश भर की इंटेलिजेंस विंग पुलिस अलर्ट और मुस्तेद है. ताकि किसी तरह की झूठी अफवाह न फैलने दी जाए और ऐसा करने वालो पर पैनी नजर रखी जाए. 

ऑनलाइन मोड में जमा किए जाएंगे नागरिकता आवेदन

गृह मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बयान जारी कर कहा, गृह मंत्रालय (एमएचए) आज नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (सीएए-2019) के तहत नियमों को अधिसूचित करेगा. नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 कहे जाने वाले ये नियम सीएए-2019 के तहत पात्र व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाएंगे. आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन मोड में जमा किए जाएंगे जिसके लिए एक वेब पोर्टल उपलब्ध कराया गया है.