'क्या होगा अगर आम नागरिक...': सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक विरोध-प्रदर्शन पर उठाए सवाल

THN Network

NEW DELHI: सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और नई दिल्ली में अन्य कांग्रेस नेताओं से जुड़े हालिया मामले के संदर्भ में राजनेताओं की अगुवाई में विरोध प्रदर्शन की वैधता पर सवाल उठाए. इसके साथ ही अदालत ने सोमवार को 2022 में कर्नाटक में आयोजित एक विरोध मार्च से संबंधित सिद्धारमैया के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगा दी. न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति पीके मिश्रा की पीठ ने मामले में कर्नाटक सरकार और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया, जिसमें प्रदर्शन के कानूनी पहलुओं की सावधानीपूर्वक जांच का संकेत दिया गया है.

न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार ने एक दिलचस्प समानता बनाते हुए पूछा, “क्या होगा यदि एक सामान्य नागरिक ने इसी तरह का विरोध प्रदर्शन किया हो? क्या उस परिदृश्य में भी आपराधिक मामला खारिज कर दिया जाएगा?” न्यायमूर्ति कुमार ने बताया कि अदालत उन फैसलों का भी संदर्भ दे रही है जिनमें राजनेता शामिल हैं, जिससे कानूनी व्यवस्था की निष्पक्षता पर चिंताएं बढ़ रही हैं.

यह मामला 2022 का है जब सिद्धारमैया और अन्य कांग्रेस नेताओं ने तत्कालीन ग्रामीण विकास मंत्री केएस ईश्वरप्पा के विरोध में एक मार्च का आयोजन किया था. प्रदर्शनकारियों ने एक सार्वजनिक कार्य अनुबंध से संबंधित भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद ईश्वरप्पा के इस्तीफे की मांग की, जिसके परिणामस्वरूप एक ठेकेदार, संतोष पाटिल ने दुखद रूप से अपनी जान ले ली.

मुख्यमंत्री और अन्य नेताओं के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगाने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके लिए राहत के रूप में आया, खासकर तब जब कर्नाटक उच्च न्यायालय ने उनमें से प्रत्येक पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया था. इसके अतिरिक्त, उच्च न्यायालय ने उन्हें 6 मार्च को एक विशेष अदालत के सामने पेश होने का निर्देश दिया था, जिस पर अब शीर्ष अदालत ने रोक लगा दी है.