मणिपुर हिंसा...चानू समेत 11 खिलाड़ियों ने कहा- मेडल लौटा देंगे

THN Network

MANIPUR: मणिपुर में 3 मई से जारी हिंसा के बीच चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल अनिल चौहान ने मंगलवार को पुणे में कहा कि राज्य में हालात सामान्य होने में थोड़ा वक्त लगेगा।

जनरल चौहान ने कहा- राज्य में हिंसा दो जातियों के बीच संघर्ष का परिणाम है और इसका उग्रवाद से कोई लेना-देना नहीं है। यह कानून-व्यवस्था का मामला है। हम राज्य सरकार की मदद कर रहे हैं।

28 मई को मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने बताया था कि राज्य में हिंसा शुरू होने के बाद पुलिस एनकाउंटर में 40 लोग मारे गए हैं। CM ने इन्हें मिलिटेंट बताया था।

मुख्यमंत्री ने कहा था कि हिंसा में शामिल मिलिटेंट आम नागरिकों के खिलाफ एम-16, एके-47 असॉल्ट राइफलों और स्नाइपर गन का इस्तेमाल कर रहे हैं।

इधर, ओलिंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू सहित मणिपुर की 11 खेल हस्तियों ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर राज्य में चल रहे संकट का समाधान खोजने का आग्रह किया है।

इन लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर राज्य में जल्द से जल्द शांति और सामान्य स्थिति बहाल नहीं की गई तो वे अपने अवॉर्ड और मेडल लौटा देंगे।

लेटर पर दस्तखत करने वालों में पद्म पुरस्कार विजेता वेटलिफ्टर कुंजारानी देवी, पूर्व भारतीय महिला फुटबॉल टीम की कप्तान बेम बेम देवी और मुक्केबाज एल सरिता देवी शामिल हैं।

इन्होंने नेशनल हाइवे-2 को भी खोलने की मांग की है। कुछ हफ्तों से ये हाइवे कई जगह पर ब्लॉक है, जिससे ट्रक वहां नहीं पहुंच रहे हैं और जरूरी वस्तुओं के दाम बढ़ रहे हैं।

अमित शाह इंफाल में, 1 जून तक यहीं रहेंगे

गृह मंत्री अमित शाह 29 मई को मणिपुर की राजधानी इंफाल पहुंचे। वे यहां 1 जून तक रहेंगे। देर रात उन्होंने मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, मंत्रियों और अधिकारियों के साथ मीटिंग की। इस बैठक में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला और इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ तपन डेका मौजूद थे।

शाह ने हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की सहायता राशि और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की घोषणा की है। उन्होंने राज्य में राशन और तेल जैसी जरूरी चीजों की सप्लाई को बेहतर करने के निर्देश दिए हैं।

मंगलवार सुबह अमित शाह ने अफसरों और सामाजिक संगठनों के साथ बैठक की। गृह मंत्री 1 जून तक कई राउंड की सुरक्षा बैठकें करेंगे। इससे पहले मणिपुर सरकार ने राज्य में हिंसा को लेकर फेक न्यूज फैलाने वालों पर राजद्रोह का केस दर्ज करने का आदेश दिया है।