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New Delhi: दिल्ली आबकारी नीति भ्रष्टाचार मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सड़क पर संग्राम छिड़ा हुआ है. मंगलवार (26 मार्च) को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री आवास के घेराव के लिए सड़कों पर उतरकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसकी वजह से दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा कड़ी कर दी थी और प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर पांच बसों में भरकर अलग-अलग थाने ले जाया गया. पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस, विधायक सोमनाथ भारती और दिल्ली की डिप्टी स्पीकर राखी बिड़ला को पुलिस ने हिरासत में लिया था.
दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री के तौर पर इस्तीफा की मांग पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी जमकर विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान दिल्ली बीजेपी प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा सहित पार्टी के कई नेताओं को हिरासत में लिया गया. इधर अरविंद केजरीवाल की हिरासत के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में लगी याचिका पर आज बुधवार (27 मार्च) को सुनवाई होनी है.
अपनी गिरफ्तारी को अरविंद केजरीवाल ने दी है चुनौती
अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी थी, लेकिन सुनवाई से ठीक पहले अर्जी वापस ले ली थी.
अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए शनिवार को दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और तुरंत सुनवाई की मांग की थी. लेकिन होली की छुट्टियों की वजह से ऐसा नहीं हो सका. केजरीवाल ने अपनी याचिका में दलील दी कि उनकी गिरफ्तारी और हिरासत अवैध थी और वह तुरंत हिरासत से रिहा किए जाने के हकदार हैं. जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच के सामने याचिका को सूचीबद्ध कर दिया गया है.
लोअर कोर्ट ने केजरीवाल को भेजा है इडी हिरासत में
21 मार्च को गिरफ्तार किए गए केजरीवाल को निचली अदालत ने 28 मार्च तक के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया था. केजरीवाल इससे पहले 21 मार्च को गिरफ्तारी पर रोक की मांग को लेकर हाई कोर्ट पहुंचे थे. हाई कोर्ट के इनकार के कुछ घंटे बाद ही ईडी की टीम उनके आवास पर पहुंच गई थी और गिरफ्तार कर लिया. ईडी का कहना है कि आबकारी नीति भ्रष्टाचार के मामले में अरविंद केजरीवाल ही सरगना हैं. उन्होंने मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए उसका इस्तेमाल भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए किया.
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